Pune Ring Road Breaking : सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात विविध विकास कामे केंद्र शासनाच्या माध्यमातून आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक महामार्गाची कामे आहेत. देशातील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महामार्गाचे जाळे विणण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
तसेच लोहमार्गाला देखील बळकटी दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध रेल्वे मार्ग शासनाकडून भारतीय रेल्वेने हाती घेतली आहेत. पुणे हा राज्यातील भौगोलिक दृष्ट्या सर्वाधिक मोठा जिल्हा. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात विविध विकास कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
शासनाने पुणे शहरातील तसेच जिल्ह्यातील लोकांसाठी विविध प्रकल्पांची कामे हाती घेतली आहेत. यामध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासह मेट्रोचे काम देखील हाती घेण्यात आले आहे.
दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून ही कामे केली जात आहेत. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थातच पीएमआरडीए आणि महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय विकास महामंडळ अर्थातच एम एस आर डी सी यांच्या माध्यमातून पुणे रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
पुणे रिंगरोड व्यतिरिक्त हे प्रकल्प देखील होणार
याव्यतिरिक्त इतरही अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे जिल्ह्यात सुरू आहेत. यात पुणे – नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे, मुंबई – पुणे – हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोर, येरवडा – शिक्रापूर सहापदरी रस्ता, शहरातील शहरातील उड्डाणपूल, खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्यातून पाणी नेण्याचा प्रकल्प, पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ इत्यादी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यापैकी अनेक प्रकल्पांची भूसंपादनाची कामे सुरू आहेत तर काही प्रकल्पांसाठी मोजणीची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
विशेष बाब अशी की, या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन किंवा तत्पूर्वी जमीन मोजणीच्या कामासाठी प्रशासकीय स्तरावरून कुठलाही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) खर्चातून 40 पेक्षा अधिक जमीन मोजणी यंत्र (रोव्हर मशीन) खरेदी केले आहेत. यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांसाठीच्या जमिनींच्या मोजण्या आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती मिळाली असल्याचे चित्र आहे.
याबाबत माहिती देताना पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंश देशमुख यांनी सांगितले की, पुण्यातील प्रकल्प आणि विकासकामे पाहता डीपीसी 2020-21 मध्ये 50 लाख रुपये खर्च करून प्लॉटर मशीन खरेदी केले. तर, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 2 कोटी 99 लाख रुपये मंजुरी प्राप्त करून 35 रोव्हर मशीन जिल्ह्यासाठी खरेदी केल्या आहेत. यामुळे भविष्यात नागरिकांच्या जमीन मोजणीच्या अर्जांवर तत्काळ कार्यवाही करता येणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
निश्चितच, जिल्हाधिकारी महोदय यांचा हा निर्णय सध्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या जमीन मोजणीसाठी फायदेशीर ठरणार असून याचा लाभ जिल्ह्यातील खाजगी जमीन मोजणीसाठी देखील होणार आहे. यामुळे जमीन मोजणीचे कामे जलद गतीने होतील असे सांगितले जात आहे.
पुणे रिंगरोड संदर्भातील महत्वाचे अपडेट्स