Pune Property News : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थातच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ज्याला महारेरा असं संबोधलं जात या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील तब्बल 88 बांधकाम प्रकल्प रद्द करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे शहरातील 39 बांधकाम प्रकल्पांचा देखील समावेश आहे. यामुळे या प्रकल्पामध्ये फ्लॅट असलेल्या लोकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.
राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण राज्यात फ्लॅटची बुकिंग केलेल्या लोकांची काळजाची धडधड चांगलीच वाढली आहे. आपलं स्वप्नातलं घर ज्या बांधकाम प्रकल्पामध्ये आहे तो प्रकल्पच रद्द झाला तर कसं होणार? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना भेडसावत आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, विविध कारणाने गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण न होऊ शकल्याने महारेराच्या माध्यमातून राज्यातील 88 बांधकाम प्रकल्प रद्द करण्याची मुभा संबंधित बिल्डर्स आणि विकासकांना देण्यात आली.
यामध्ये सर्वाधिक पुणे शहरातील 39 बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश असून या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आपला तर फ्लॅट नाही ना? या चिंतेत पुणेसह संपूर्ण राज्यातील नागरिक पाहायला मिळत आहेत. यामुळे जी बांधकाम प्रकल्प रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत त्यामध्ये आपल्या बांधकाम प्रकल्पाचा समावेश तर नाही ना? हे शोधण्यासाठी नागरिकांच्या माध्यमातून महारेराच्या कार्यालयामध्ये तसेच संबंधित बिल्डर्स आणि विकासकांच्या कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारणे सुरू झाले आहे.
खरंतर, कुठल्याही विकासकाला तसेच बिल्डरला बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थातच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटर ऑथॉरिटी म्हणजे महारेराकडे नोंदणी करावी लागते. तसेच महारेराच्या माध्यमातून या अशा प्रकल्पावर लक्ष ठेवले जाते. चालू गृहप्रकल्पांची सद्यस्थितीची आणि अद्ययावत माहिती घेण्यासाठी महारेरा वेळोवेळी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून विविध बिल्डर्स आणि विकासकांच्या प्रकल्पस्थितीची छाननी देखील करत असते.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात महारेराच्या माध्यमातून अशीच एक महत्वाची छाननी करण्यात आली. यात महारेराला नोंदणीकृत असलेले तब्बल 300 हुन अधिक प्रकल्प हे नादारी आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे आढळून आले आहे. यामागे मात्र विविध कारणे विकासकांच्या पुढ्यात उभी राहिली आहेत. प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेल्या खर्चापेक्षा अधिकचा खर्च होणे, प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उभारणी करताना येणाऱ्या अडचणी, संबंधित बांधकाम प्रकल्पातील घरांना अपेक्षित असा प्रतिसाद न मिळणे याव्यतिरिक्त इतरही अनेक कारणे आहेत. दरम्यान, असे बांधकाम प्रकल्प रद्द करण्याची परवानगी मिळावी या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून विकासकांकडून महारेराकडे साद घालण्यात आली होती.
अशातच विकासकांच्या या मागणीकडे महारेराने गांभीर्याने लक्ष घातले असून बांधकाम प्रकल्प रद्द व्हावी यासाठी विकासकांनी सादर केलेल्या 88 प्रस्तावांना रद्द करण्याची मुभा महारेराच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. मात्र असे करताना महारेराने संबंधित विकासकांकडे कोणतीही देणे बाकी नाही तसेच ग्राहकांनी घरासाठी दिलेले ॲडव्हान्स बुकिंग परत देण्यात आली असल्याचे खात्री केल्यानंतरच ही मुभा दिली आहे.