Pune Breaking News : सांस्कृतिक राजधानी आणि शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळख प्राप्त पुणे शहरात गेल्या काही वर्षांपासून मेट्रोचे जाळे विकसित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न झाले आहेत. शहरात सध्या स्थितीला दोन मेट्रो मार्ग सुरू आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिका ते सिविल कोर्ट आणि वनाज ते रुबी हॉल क्लिनिक या दोन मार्गांवर मेट्रो सुरु झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दोन्ही मार्गांवरील मेट्रोचे उद्घाटन केले आहे. तेव्हापासून या दोन्ही मेट्रो मार्गांना पुणेकरांच्या माध्यमातून विशेष प्रेम दाखवले जात आहे.
मेट्रोला प्रवाशांनी अभूतपूर्व असा प्रतिसाद दाखवला असून दररोज मेट्रो मार्गाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ही 60 ते 65 हजाराच्या घरात पोहोचली आहे. विशेष बाब म्हणजे या दोन्ही मेट्रो मार्गांचे विस्तारित टप्पे देखील लवकर सुरू होणार आहेत.
सिविल कोर्ट ते स्वारगेट आणि रुबी हॉल क्लिनिक ते रामवाडी हे दोन महत्त्वाचे भाग लवकरच सुरू होणार आहेत. सध्या या विस्तारित मेट्रो मार्गांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये हे देखील मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत.
यामुळे साहजिकच पुणेकरांचा दैनंदिन प्रवास सुरक्षित आणि जलद होणार आहे. अशातच आता पुणे मेट्रो संदर्भात हिवाळी अधिवेशनातून एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे मंत्री उदय सामंत यांनी हिवाळी अधिवेशनात एक मोठी घोषणा केली असून लवकरच पुण्याला आणखी एक मेट्रो मार्ग मिळणार आहे.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी स्वारगेट ते कात्रज भूमिगत मेट्रो प्रस्तावित असून या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल आणि लवकरच हा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल अशी माहिती दिली आहे.
तसेच मंत्री महोदय यांनी खडकवासला ते खराडी या २५.६५ किमीच्या मेट्रो मार्गाचा डीपीआर तयार झाला असल्याचे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या मेट्रो मार्गाचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थातच सर्वकष प्रकल्प होणार राज्य शासनाकडे सादर झाला आहे.
आता या प्रस्तावाला देखील राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली की मग हा देखील प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला जाईल. या मेट्रोचे शेवटचे स्टेशन कोल्हेवाडी (सीडब्ल्यूपीआरएस) येथे आहे.
पण त्याऐवजी ते आणखी पुढे म्हणजे खडकवासला धरणापर्यंत असावे, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून केली जात आहे. विशेष म्हणजे या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त पाहणी सुद्धा झालेली आहे. तो प्रस्ताव आता फिजिबिलिटी रिपोर्टसह शासनाकडे सादर झालेला आहे. पण यावर योग्य तो निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे.