Mhada Lottery Rule Change : मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर सारखी शहरे मेट्रो शहरे म्हणून ओळखली जातात. या शहरांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. तसेच शहरांमध्ये मोठमोठ्या इमारती देखील विकसित झाल्या आहेत. या इमारतीच्या गर्दीत मात्र सर्वसामान्यांना या शहरांमध्ये आपले छोटेसे, स्वतःचे, हक्काचे आणि स्वप्नातले घर बनवणे अवघड होऊ लागले आहे. घरांच्या किमती पाहून या शहरात सर्वसामान्यांचे स्वप्नातले घराचे स्वप्न भंगत चालले आहे. मात्र अशा काळात म्हाडा आणि सिडकोकडून उपलब्ध होणारी परवडणारी घरे सर्वसामान्यांसाठी एक आशेचा किरण सिद्ध होत आहेत.
म्हाडाच्या आणि सिडकोच्या घरांमुळे सर्वसामान्यांची घराची स्वप्न पूर्ण होतात. यामुळे सर्वसामान्यांचे कायमच म्हाडाच्या आणि सिडकोच्या घर सोडतीकडे किंवा लॉटरी कडे लक्ष लागून असते. दरम्यान, म्हाडाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जर तुम्हीही म्हाडाच्या घरांच्या लॉटरीसाठी अर्ज करू इच्छित असाल किंवा मुंबई मंडळाच्या लॉटरी मध्ये अर्ज सादर केला असेल तर आजची ही बातमी तुमच्यासाठी खास राहणार आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, म्हाडाने लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकारी, केंद्र सरकारी आणि म्हाडा कर्मचारी यांना देण्यात आलेले ११ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर, या लोकांना म्हाडाच्या गृहप्रकल्पात अत्यल्प गटातील घरांसाठी ११ टक्के आरक्षण मिळत पण अत्यल्प गटात हे लोक बसत नाहीत म्हणून हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच हे आरक्षण रद्द करून त्याजागी अत्याचारपीडित महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी नागरिक आणि असंघटीत कामगारांना अकरा टक्क्यांचे आरक्षण दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे म्हाडाच्या मुंबई मंडळांने याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. यामुळे आता मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावावर राज्य शासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे. मात्र म्हाडाने पाठवलेला हा प्रस्ताव केवळ एक औपचारिकता असून याला मंजुरीच मिळणार असे सांगितले जात आहे.
कोणाला किती आरक्षण मिळत होत
म्हाडाच्या लॉटरीत अत्यल्प उत्पन्न गटामध्ये म्हाडा कर्मचारी यांना दोन टक्के आरक्षण, लोकप्रतिनिधी यांना दोन टक्के आरक्षण, केंद्र सरकारी कर्मचारी यांना दोन टक्के आरक्षण, आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच टक्के आरक्षण दिले जाते. मात्र हे लोक प्रत्यक्षात या उत्पन्न गटांमध्ये बसत नाहीत. यामुळे लॉटरीमधील ही घरे अशीच राहतात, या घरांसाठी अर्ज सादर होत नाहीत. यामुळे मग ही घरे खुल्या प्रवर्गातील लोकांसाठी खुली केली जातात. यामुळे हे आरक्षण आता रद्द करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. तसेच पीडित महिलांसाठी ४ टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना २ टक्के, तृतीयपंथीयांना १ टक्का, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी ४ टक्के आरक्षण अत्यल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
मुंबई लॉटरीत काही बदल होणार का?
म्हाडाने घेतलेल्या या निर्णयानंतरही मुंबई मंडळाच्या लॉटरीत काही बदल होणार नाही. मुंबई मंडळाच्या या सध्या अर्ज प्रक्रिया सुरू असलेल्या लॉटरीत देखील म्हाडा कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि राज्य कर्मचारी यांच्यासाठी अत्यल्प उत्पन्न गटात राखीव घरे ठेवण्यात आली आहेत. मुंबई मंडळाच्या चार हजार 82 घरांच्या लॉटरीत असलेल्या पंतप्रधाना आवास योजनेतील 1947 घरांपैकी जवळपास 175 घरी ही या लोकांसाठी आरक्षित आहेत. यामध्ये लोकप्रतिनिधींसाठी अर्थातच आमदार खासदारांसाठी 39 घरे राखीव आहेत,
म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी 39 घरे आहेत, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 39 घरे आहेत. मात्र यात लोकप्रतिनिधींसाठी, म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या घरांसाठी एकही अर्ज आलेला नाही. परंतु राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या 97 घरांसाठी 15 अर्ज अनामत रकमेसह सादर झाले आहेत. दरम्यान या लॉटरीमध्ये ज्या राखीव घरांसाठी अर्ज सादर होणार नाहीत ती घरे सर्वसामान्यांसाठी खुली केली जाणार आहेत. यामुळे ही घरे विक्री विना पडून राहणार नाहीत एवढे नक्की.