पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुमारे आठ हजार कोटींची अनियमितता असल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेनेचे (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
स्वतःच्या अवयव विक्रीतून कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या हिंगोलीच्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी ठाकरेंची भेट घेतली. त्यानंतर ठाकरे यांनी पंतप्रधान पीक योजनेतील गैरव्यवहारावर बोट ठेवले.
संबंधित शेतकऱ्यांनी गुरुवारी खासदार विनायक राऊत यांची मातोश्री’वर भेट घेतली. त्यांना मी विरोधी पक्षनेत्यांना भेटण्यासाठी पाठवले.
संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा होता; परंतु या सर्व शेतकऱ्यांना अटक करण्यात आल्याचे वृत्त मला समजले.
त्यामुळे मी खासदार अरविंद सावंत विभागप्रमुख संतोष शिंदे यांना तातडीने संबंधित शेतकऱ्यांना शोधण्याच्या सूचना दिल्या.
शोधाशोध केल्यानंतर त्यांना आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नेल्याचे समजले. त्यांचा काय गुन्हा होता? पोलिसांनी त्यांना का अटक केली, यासारखे प्रश्न ठाकरे यांनी या वेळी जाहीरपणे विचारले.
गेल्या आठवड्यात राज्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटबाबत पत्रकार परिषद घेतली. परंतु त्या वेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री राज्यात नव्हते, अशी आठवण देऊन ठाकरे म्हणाले,
आता मी पुन्हा म्हणतो, स्वतःच्या राज्यातील शेतकऱ्यांची घरे उद्ध्वस्त झाली असताना दुसऱ्याची धुणीभांडी करायला जाणारे लोक राज्यकारभार करायला नालायक असतात.
‘नालायक’ शब्दावर त्यांना काय करायचं ते करू द्या. शेतकऱ्यांवर स्वतःच्या अवयवांची विक्री करण्याची वेळ आली तरी राज्य कारभार करणाऱ्यांना काहीच बोलायचे नाही का?
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढा
अवकाळी, गारपीट झालेल्या भागात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून विनायक राऊत, अंबादास दानवे, सुषमा अंधारे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करत आहेत.
सगळीकडे मोर्च निघत असून, जिल्ह्याधिकाऱ्यांना जाब विचारला जात आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या (ठाकरे) सर्व जिल्हाप्रमुख आणि पदाधिकाऱ्यांना ‘शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे,
तेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे घेऊन जा, नुकसानीचे पंचनामे करायला लावा, यापूर्वीच्या नैसर्गिक आपत्तीचे पंचनामे केले का? त्याची नुकसानभरपाई कधी मिळेल? असा जाब विचारा,’ असे
आदेश दिल्याचे ठाकरे यांनी या वेळी सांगितले.
पीकविमा योजना हा मोठा घोटाळा
पीकविमा योजनेत अनेक शेतकऱ्यांना दमडीसुद्धा मिळाली नसल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी मला दिली, असे सांगून ठाकरे यांनी या योजनेवरच शंका उपस्थित केली. पीकविमा मिळावा म्हणून पावणेदोन कोटी शेतकऱ्यांनी अर्ज केले.
शेतकऱ्यांच्या नावाने राज्य सरकारने ८ हजार कोटी रुपये विम्यासाठी भरले. तरीही विमा कंपन्यांची कार्यालये बंद आहेत. कोणाशीही संपर्क होत नाही.
त्यांचे सगळे फोन बंद आहेत. कोणी कोणाला दाद देत नाही. विमा कंपन्या सरकारचे ऐकत नाहीत आणि शेतकऱ्यांनासुद्धा सामोरे जात नाहीत.
त्यामुळे हा पैसा संबंधित कंपन्यांच्या नावाने कोणाच्या खिशात गेला, याचा शोध घ्यायला हवा, असे ठाकरे म्हणाले.