Maharashtra Property News : नमस्कार मित्रांनो ! आजच्या या लेखात आपण वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीचे वाटप कसे होते यासाठी कोणकोणते पर्याय असतात या संदर्भात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जसं की आपणास ठाऊकच आहे प्रॉपर्टीचे दोन प्रकार प्रामुख्याने पडतात. यात स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी आणि वडीलोपार्जित प्रॉपर्टी याचा समावेश होतो. दरम्यान आज आपण यापैकी वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीचे कशा पद्धतीने वाटप होते आणि यासाठी कोणकोणते पर्याय राहणार आहेत या संदर्भात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
खरंतर आपल्या राज्यात असं म्हणण्यापेक्षा संपूर्ण देशात संपत्तीवरून म्हणजेच मालमत्तेवरून मोठ्या प्रमाणात वाद-विवाद होत असतात. संपतीच्या वाटाघाटीची अनेक प्रकरणे न्यायालयात देखील गेली आहेत. अशा परिस्थितीत आज आपण वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप करायचे असेल तर कशा पद्धतीने हे वाटप केले जाते या संदर्भात जाणून घेणार आहोत.
वाटपपत्राच्या आधारे जमिनीचे वाटप : वाटपपत्राच्या आधारे जमिनीची वाटप तेव्हाच होते जेव्हा सर्व हिस्सेदाराचे एकमत होत असते. या पद्धतीने जमीन वाटपासंदर्भात सर्व हिस्सेदारांचे हिस्से एकमेकांच्या सामंजस्याने ठरतात. यात सर्वांच्या सहमतीने प्रत्येकाच्या क्षेत्राच्या चतुसीमा ठरतात. ह्यात वाटप पत्राचा दस्त रजिस्टर ऑफिसला नोंदवला जातो. या दस्तामध्ये मात्र जमिनीच्या चतुसीमा नोंदणे आवश्यक असते.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितानुसार : महाराष्ट्रात जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार जमीन वाटपासाठी देखील सर्व हिस्सेदारांची सहमती आवश्यक असते. या प्रकारच्या वाटपामध्ये सर्व हीस्सेदारांची सहमती असल्यास तहसीलदार महोदय यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. तहसीलदार महोदय मात्र हा अर्ज सर्व हिस्सेदाराची सहमती असली तरच स्वीकारतात. सर्व हिस्सेदारांना यासाठी तहसीलदारांसमोर अर्जात नमूद वाटपाप्रमाणे आम्ही वाटपास तयार आहोत असे सांगावे लागते.
दिवाणी दावा : जेव्हा जमिनीची वाटणी सर्व हिस्सेदारांच्या सहमतीने होत नाही तेव्हा दिवाणी दाव्याच्या माध्यमातून ही वाटणी केली जाते. ही प्रक्रिया मात्र वेळखाऊ असते. जेव्हा जमिनीमधील सर्व हिस्सेदाराच्या सहमतीने वाटप होत नाही तेव्हा कोर्टात यासाठी दावा केला जातो. यामध्ये जो सहहिस्सेदार वाटपास नकार देत असतो त्याला प्रतिवादी बनवले जाते. यामध्ये वादी आणि प्रतिवादी यांना उत्तर द्यायचे असते तसेच पुरावे दाखल करायचे असतात. यानंतर मग कोर्ट यावर निर्णय घेते. ही एक क्लिष्ट आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे.