Pune News : लोणावळा परिसरातील निसर्ग संपदा मोठ्याप्रमाणात असल्याने येथे पर्यटकांचा मोठ्याप्रमाणात राबता असतो. त्याच दृष्टीने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी
लहान मुलांसाठी साहसी खेळ आणि इतर सुविधांचा समावेश असणारा ‘विकास आराखडा’ जिल्हा प्रशासन आणि पर्यटन विभागाकडून तयार करण्यात येत असताना लोण्याळ्यापासून पुढे १५ कि.मी. अंतरावरील प्रसिद्ध लायन्स आणि टायगर पॉइंट येथे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) काचेचा ‘स्काय वॉक’ तयार करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी या परिसरातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम पीएमआरडीएने हाती घेतले आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी २०२२ मधील अर्थसंकल्पामध्ये लोणावळा येथे पर्यटन सुविधा निर्माण करण्याबाबत घोषणा केली होती. लोणावळा येथे पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात.
येथील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी टायगर पॉइंट आणि लायन्स पॉइंट येथे काचेचा स्कायवॉक उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ४.८४ हेक्टर परिसरात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून,
येथे झीप लाइनिंगसारखे साहसी खेळ, फूड पार्क, अॅम्पी थीएटर, खुले जीम आणि विवध खेळ आदी विविध सुविधा असणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या प्रकल्पासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली होती.
या विषयासंदर्भात मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आढावा बैठक घेतली. जिल्हा प्रशासनाकडून विकास आराखडा तयार करण्यात येत असताना पर्यटन विभागाकडे तांत्रिक वाव नसल्याने संबंधित स्काय वॉकच्या सविस्तर अहवालाचे काम पीएमआरडीएला देण्यात आले असून,
तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पवार यांनी या वेळी दिले. केवळ पर्यटन विकास विभागाकडून याला वित्त पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे या वेळी निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.
लोणावळा परिसर विकासासंदर्भात आणि पर्यटकांसाठीच्या काचेच्या स्काय वॉक संदर्भात जिल्हा प्रशासन आणि पर्यटन विभागाला विकास आराखडा तयार केला होता. हा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला असून,
स्काय वॉक संदर्भात वन विभागाने जागा उपलब्ध करून द्यायची आणि पर्यटन विभागाने वित्त नियोजन करण्याचे ठरवून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे नियोजन होते. परंतु, पर्यटन विभागाकडे तांत्रिक वाव नसल्याने डीपीआरचे काम पीएमआरडीएने करावे,
असे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले आहेत. त्यानुसार लवकरच डीपीआर तयार करून याबाबत येणारा खर्च, तेथील सुविधा आणि इतर नियोजन असा सर्वकष अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. – रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए